8th Pay Commission – देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक-एक अपडेट बेहद अहम बन चुका है। सैलरी बढ़ोतरी की आस लगाए लाखों कर्मचारियों की नजरें अब सरकार के हर बयान पर टिकी हैं। हाल ही में संसद में जब सवाल पूछा गया कि क्या आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और क्या उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई है, तब केंद्र सरकार ने स्पष्ट और महत्वपूर्ण जवाब दिया। यह लेख उन सभी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है जो यह जानना चाहते हैं कि आठवें वेतन आयोग की स्थिति क्या है, कब इसका गठन होगा और अब तक सरकार ने क्या कहा है।
सरकार ने संसद में क्या जवाब दिया?
लोकसभा में एक सांसद द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है।
- न तो आयोग का गठन किया गया है।
- न ही किसी अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हुई है।
- सरकार वेतन में सुधार के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है।
इस जवाब ने फिलहाल यह साफ कर दिया है कि आठवें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई औपचारिक पहल नहीं हुई है।
क्यों अहम है वेतन आयोग की समय पर नियुक्ति?
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी वेतन आयोग के गठन से उसके लागू होने में लगभग 2 साल का समय लगता है।
- 6ठा वेतन आयोग: गठित – 2006, लागू – 2008
- 7वां वेतन आयोग: गठित – 2014, लागू – 2016
- यदि 8वां वेतन आयोग 2024 में गठित होता है तो यह 2026 में लागू हो सकता है
इसलिए कर्मचारी संगठनों की मांग है कि सरकार समय रहते आयोग की घोषणा करे ताकि देरी न हो।
कर्मचारियों की बढ़ती चिंता और यूनियनों का दबाव
कई केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अपनी मांगें तेज कर दी हैं।
- राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (NJCA) ने सरकार से लिखित रूप में मांग की है।
- रेलवे, डाक, रक्षा, आयकर विभाग जैसे विभागों के कर्मचारी संगठनों ने भी दबाव बनाया है।
- उनका कहना है कि महंगाई के मौजूदा स्तर पर वर्तमान वेतनमान पर्याप्त नहीं है।
अगर आयोग नहीं तो सरकार का विकल्प क्या है?
सरकार ने संसद में यह भी बताया कि वह वेतन वृद्धि के अन्य तरीकों पर विचार कर रही है, जिससे हर कुछ वर्षों में वेतन स्वत: संशोधित हो सके।
- हर 3 साल में फिटमेंट फैक्टर पर पुनर्विचार
- महंगाई भत्ते (DA) को सैलरी स्ट्रक्चर में शामिल करने की योजना
- डिजिटल वेतन निर्धारण प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव
एक कर्मचारी की चिंता – अनुभव से सीख
मेरे एक रिश्तेदार जो भारत सरकार में LDC (Lower Division Clerk) के पद पर कार्यरत हैं, पिछले 10 वर्षों से सैलरी में सीमित बढ़ोतरी से परेशान हैं। उन्होंने बताया – “हर बार हम उम्मीद करते हैं कि नया वेतन आयोग आएगा, लेकिन जब सरकार कहती है कि आयोग अभी नहीं बना, तो मायूसी होती है। बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के बीच सैलरी बहुत पीछे रह जाती है।”
वेतन आयोग के गठन में देरी के संभावित नुकसान
यदि 8वें वेतन आयोग का गठन और लागू होने में देरी होती है तो इसके कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं:
- कर्मचारी असंतोष और हड़ताल की संभावना बढ़ सकती है।
- राजनीतिक रूप से यह चुनावी मुद्दा बन सकता है।
- पेंशनरों को भी समय पर लाभ नहीं मिलेगा।
- DA को ही एकमात्र राहत मानकर काम चलाना पड़ेगा।
संभावित वेतन वृद्धि – एक नजर
यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जाता है तो सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है:
| वर्तमान बेसिक सैलरी | नया फिटमेंट फैक्टर (संभावित) | नई सैलरी (संभावित) |
|---|---|---|
| ₹18,000 | 3.68 | ₹66,240 |
| ₹25,500 | 3.68 | ₹93,840 |
| ₹44,900 | 3.68 | ₹165,232 |
क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए?
बिलकुल नहीं। भले ही सरकार ने अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की है, लेकिन यह विषय लगातार चर्चा में है। चुनाव नजदीक आते ही यह मुद्दा फिर उभर सकता है। कर्मचारी संगठनों का दबाव और जनता की उम्मीदें इस विषय को सरकार की प्राथमिकता में ला सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्र1. क्या 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है?
नहीं, सरकार ने संसद में कहा है कि अभी इसका गठन नहीं हुआ है।
प्र2. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए गए हैं क्या?
नहीं, अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है।
प्र3. अगर आयोग नहीं बनेगा तो सैलरी कैसे बढ़ेगी?
सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है जैसे स्वत: वेतन संशोधन प्रणाली।
प्र4. क्या यह 2026 से लागू हो सकता है?
अगर आयोग 2024 में बनता है तो इसे 2026 से लागू किया जा सकता है।
प्र5. क्या पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा?
हाँ, वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पेंशनधारकों को भी मिलता है।